मुंबई : दावोस येथे महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य करारांवर  विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबत सविस्तर आणि ठाम भूमिका मांडली. 'दावोस छोटे गाव असले, तरी जगातील सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्था, आघाडीचे उद्योगपती आणि गुंतवणूकदार तिथे एकत्र येतात. अर्थव्यवस्थेत पुढे जायचे असेल, तर दावोससारख्या व्यासपीठावर जाणे अपरिहार्य आहे', असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, 'मला सांगायला आनंद वाटतो. आम्ही महाराष्ट्राचे महत्व इतके वाढवले आहे की, दावोसमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा होतात, त्यात महाराष्ट्राची चर्चा असते. बरं, दावोसला जे होते, ते आपण इथेही करू शकतो. पण, त्या ठिकाणी परदेशातील गुंतवणूकदार असतात, त्यांची अपेक्षा असते की, आपण हे दावोसमध्ये येऊन करार केले पाहिजे. दावोसमध्ये वर्षातला मोठा इव्हेंट असतो. आजुबाजूच्या युरोपियन देशातील गुंतवणूकदार तिथे आपली वार्षिक मीटिंग ठेवतात. म्हणून त्यांची अपेक्षा असते की, दावोसमध्ये कार्यक्रम केला, तर त्यांना बर पडेल.' 

'परकीय गुंतवणूक असलेल्याच कंपन्यांशी करार'

'दुसरी गोष्ट म्हणजे, ज्या परकीय कंपन्या आपल्याकडे येतात, त्यात आपला एक भारतीय पार्टनर असतो. त्या कंपन्यांमध्ये 50-60 टक्के पैसा त्या कंपन्या लावतात. किमान 30 टक्के तर असतोच. आम्ही एक निर्णय घेतला होता. ज्या कंपनीत परकीय गुंतवणूक नाही, त्या कंपनीसोबत आम्ही करार करणार नाही. आता मला सांगा, आपण सगळेच राज्य मोठ्या परिषदा घेतो. का घेतो? आपापल्या मंत्रालयात बोलवले पाहिजे आणि करार केले पाहिजे. कारण उत्सव केला की जास्त लोक येतात, उत्सव केला की त्याला महत्व मिळते आणि उत्सव केला की आपल्या राज्याची ताकड लोकांपर्यंत पोहोचते,' असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

गुंतवणुकीचे ‘सायकल’ समजून घ्यावे लागेल

ते पुढे म्हणतात, 'दावोसमध्ये नेमकं काय होतं? पहिल्यांदा आपल्याला गुंतवणूकीचे सायकल समजून घेतले पाहिजे. MOU केल्यानंतर प्रोडक्शनला जाण्यासाठी काही उद्योग पाच वर्ष वेळ घेतात, काही सात वर्ष घेतात, तर काही अवघ्या दोन वर्षातही प्रोडक्शन सुरू करतात. 2025 च्या दोवोसमध्ये आपण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये JSW च्या इलेक्ट्रिक वेहिकलचा करार केला. त्यांनी इतक्या वेगाने काम केले की, या जुनमध्ये त्यांची पहिली ईव्ही तयार होत आहे.' 

'सगळे करार 100% पूर्ण होतील, असे नाही...' 

'असेही म्हटले जाते की, तुम्ही दहा लाख रोजगार सांगता, पण येतात कुठे? मुळात याचे सायकल समजून घेतले पाहिजे. काही उद्योग दोन वर्षात येतात, काही पाच वर्षात, काही सात वर्षात येतात. आपण गुंतवणूकदाराला गांभीर्याने केव्हा घेतो, जेव्हा ते जागा घेतात आणि सर्व अपेक्षित परवानग्या मिळवतात. त्यावेळेस समजायचे की, तो खरा गुंतवणूकदार आहे. 2022 ला जे करार केले होते, त्यातले 98% करार पूर्ण झाले आहेत. 2023 मध्ये 1 लाख 37 हजार 393 कोटींचे 19 करार केले होते, त्यातले 80% करार सुरू आहेत. 2024 मध्ये आपण 3 लाख 16 हजार 779 कोटींचे 24 करार केले होते, त्यातल्या 70% करारांवर काम सुरू आहे. 2025 मध्येही 12 लाख 23 हजार 81 कोटींचे 48 करार केले होते, त्यातले 88% करार पूर्ण होत आहेत.' 

'मी असे म्हणत नाही की, सगळे करार 100% पूर्ण होतील. एक लक्षात घ्या, देशात होणाऱ्या करारांपैकी 35% करारांवर काम सुरू होते. मात्र, महाराष्ट्राने हा दर 55% ठेवला आहे. आणि दावोसच्या संदर्भात तो दर 75% आहे. बरं, काही करार असेही झालेत, ज्याचे पुढे काहीच झाले नाही. याला भू-राजकीय कारणे आहेत. काही उद्योगांमध्ये चीनी वस्तूंचा वापर होतो, आपण चीनी वस्तूंवर बंदी घातल्यामुळे ते करार पुढे होऊ शकले नाहीत.' 

'महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत गुंतवणूक होणार'

 

'आता या वर्षी 2026 मध्ये आपण 31 लाख 25 हजार 882 कोटींचे करार केले आहेत. यात युएसए, युके, डेन्मार्क, कॅनडा, जपान...अशा विविध 18 देशांचा समावेश आहे. या करारांमध्ये क्वांटम कम्प्युटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा सेंटर्स, शाश्वत विकास, कृषी तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक वाहने शिक्षण आणि लॉजिस्टिक्स अशा विविध क्षेत्रात गुंतवणूक आणली आहे.'  ही गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.